ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ‘ਲੂਲਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ-ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੂਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਜੂਆ’ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕੈਂਸਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਟਿਊਮਰ’ (ਗੰਢ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ’ਚ ਆਦਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਐਨਾਤਲੇ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ’ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੀਜੈਂਡਜ਼, ਬੈਂਗ-ਬੈਂਗ, ਟਿਕਟੌਕ, ਯੂ. ਸੀ. ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਵਰਗੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਂਗ-ਬੈਂਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਨੇਪਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ’ਚ ਵੀ ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
‘ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ’ ’ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ‘ਬੈਟਲਗ੍ਰਾਊਂਡਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਬਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ‘ਬੈਟਲਗ੍ਰਾਊਂਡਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗੇਮਰਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਫਿਰ 2021 ਵਿਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈੱਸ, ਟ੍ਰਿਵੀਆ, ਫੈਂਟੇਸੀ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਂਟੇਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ’ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ’ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
