ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਚੀਨ ਤੋਂ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਦਰੈ ਵਾਸੀ ਕੇ.ਕੇ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਹਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲਾਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੈਵਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਯੁੱਧ ਹੈ।
CISF ਦੇ 13 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
