ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਘੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- 'ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ'
NEXT STORY 
