ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੌਕੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, GBU ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
