ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਚਰਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
