ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨ ਨੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੇਦਖ਼ਲ
NEXT STORY 
