ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼" 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮੁੰਬਈ ਉਪਨਗਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਡੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰੀ ਐੱਮ. ਕਾਪਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ "ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ" ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਡਾਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਡਾਣ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NH 'ਤੇ Toll ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , 25 ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਲਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਡਾਣ "ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ" ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼" ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (CAR) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ’ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ: ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਰੀ "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ" ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ CAR ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਵਰਗੀਆਂ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ, ਤਣਾਅ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਲਈ 4,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ "ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Scam ਕਾਰੋਬਾਰ': 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ Claim ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
2,3,4,5,6 ਤੇ 7 ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
