ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੇਚ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 35 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ
NEXT STORY 
