ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।'' ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਕਥਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ (ਗਰੀਬ ਲੋਕ) ਕੀ ਕਰਨ? ਖਾਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ?'' ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 240 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।'' ਅਦਾਲਤ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ: ਮਾਇਆਵਤੀ
NEXT STORY 
