ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਸਿੱਧੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ‘ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ’ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਿਊਟੈਂਟ’ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਜਾਣੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ
NEXT STORY 
