ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹਨਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕੀਲ ਡਿੰਪਲ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮੈਲਵੇਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਲਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜੋ ‘ਸਟੀਲਥ ਮੋਡ’ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 9 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
