ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (LG) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ PMLA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PMLA ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ।
ਲਾਲੂ-ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ
NEXT STORY 
