ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ, ਪੁਲਸ, ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐਸ., ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਖਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਲਚਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
NEXT STORY 
