ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵਹਿਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਚੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਹਿਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 2447.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਹਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY