ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਇਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
