ਚੇਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਜੋਤੀਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਜਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ, ਦੇਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਡ ਗਏ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
