ਕੋਚੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ’ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : PM ਮੋਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਬੇਤੁਕੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੀਟਰ ਮਯਾਲੀਪਰੰਪਿਲ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇ. ਈ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ.) ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
NEXT STORY 
