ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ 15 ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (SFOI), ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ 10 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 25 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਈਡੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ NIA, SFIO, ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT), ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ CCI ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ, ਸੇਬੀ, ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ. ਬੀ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਯੂਨਿਟ (ਐਫ. ਆਈ. ਯੂ) ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਏ. ਐਮ. ਆਰ. ਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜੈਸ਼ ਦੇ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਰਤੀ
NEXT STORY 
