ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਅਾਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 10,021.46 ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
