ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਈਸਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਈਸ਼ੀ ਘੋਸ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 36.56 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਵਿਚੋਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ 293 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਅਸੰਤੋਸ਼’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ’ ਲਈ ਹੈ।
ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ UN ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
NEXT STORY 
