ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਟਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਅਹਿਮ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
