ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
AIPEF ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (PVVNL) ਅਤੇ ਦੱਖਣਾਂਚਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (DVVNL) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 27,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 50,000 ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣਾਂਚਲ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
IMD ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
NEXT STORY 
