ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ D2D (Direct-to-Device) ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੀ ਅਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਪੇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IN-SPACe ਤੋਂ D2D ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 'ਬੇਸਿਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਫਰਾਮ ਸਪੇਸ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ Gen-1 ਅਤੇ Gen-2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੌਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IN-SPACe ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ Gen-2 ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Gen-2 ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, IN-SPACe ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ Gen-2 ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ D2D ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ Gen-2 ਵਿੱਚ D2D ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਲੀ
NEXT STORY 
