ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲ ਨਿਵਾਸੀ ਥਾਮਸ ਡੇਨੀਅਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੱਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1999 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਅਣੂ ਦੀ ਖੋਜ
NEXT STORY 
