ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਜੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੁਣ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲਾ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ?
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਵੀ. ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 51 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
NEXT STORY 
