ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਆਖਿਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਤਪਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤੇਜਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋÎਈ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਸ.ਤਪਾਦੇਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤਕ ਉਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਾਜ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੇਸ 'ਚ SC ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਪਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
NEXT STORY 
