ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ (498 ਏ) 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੇਸ 'ਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। 2017 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਹੇਜ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ
NEXT STORY 
