ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੁੱਕੈ ਖੰਡਰ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂ ਹੰਨਾਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਖਨਊ ’ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
