ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੂਟ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਤਵ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
NEXT STORY 
