ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ
NEXT STORY 
