ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਈਂਧਨ ਟੈਂਕ ਭਰਨ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 135 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ 80 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 135 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 85-90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ, ਟੈਕਸ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਤੱਤ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
