ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਝਾਰਖੰਡ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਡਡੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਟਾਟਾ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਮਕਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ 'ਉਡਾਨ' ਤਹਿਤ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਵਿੱਤ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਿਆਨੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 94,50,00,000 ਰੁਪਏ (94 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ: ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ? ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
NEXT STORY 
