ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੂਗਲ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਕਲ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦਾ ਗਲਤ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2021 ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ
NEXT STORY 
