ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਰੋਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ WhatsApp, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– WhatsApp ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਏਅਰਟੈੱਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ CEO ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਵਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ: ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਦਾ ਸਾਇਆ
NEXT STORY 
