ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਪੁਲਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ 382 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਟਕੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 42 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਧਰ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਅ
NEXT STORY 
