ਝੱਜਰ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਧਨਖੜ) : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
MSP ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 5 ਨਾਂ
NEXT STORY 
