ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਨਾ ਸਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰਾ
ਮਾਸਕ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 115.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 115.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਜੰਮੂ 'ਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
NEXT STORY 
