ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)–ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਫੈਜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਖੇਤ 'ਚ ਦੱਬੀ
NEXT STORY 
