ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਾਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ, 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕੁਰਕ
NEXT STORY 
