ਹਰਿਆਣਾ (ਵਾਰਤਾ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ-1 ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਪੁੱਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
