ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਉਹ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 81 ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 850 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 127 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ।
ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਕਾਰ ’ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ, ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਸਟਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 6000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ
NEXT STORY 
