ਲਖਨਊ/ਹਾਥਰਸ- ਹਾਥਰਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤੇ ਸੀ. ਓ. ਸਮੇਤ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ. ਓ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਚੌਰਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਰਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਯੋਗੀ ਨੂੰ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਹਾਥਰਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 3 ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੋਲੋਂ 81 ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸ . ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 150 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ., ਸੀ. ਓ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ 6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।
7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
NEXT STORY 
