ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਪਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਮੇਦਾਂਤਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਫਟ
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਤੈਅ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਕੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NHRC ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ, 1 ਦੀ ਮੌਤ, ਪੰਜ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
