ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਆਪ' ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਮ, ASI ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
