ਲਖਨਊ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੇਤ ਲੋਕ ਉੱਚਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਾਜਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਤੈਅ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ
ਜੱਜ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਗ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉੱਚਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ 10 ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਿਆਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁੱਸਿਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
NEXT STORY 
