ਲਖਨਊ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004' ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ 'ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਪਵਾਰ, ਕਿਹਾ- 'ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ'
NEXT STORY 
