ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ‘ਕੋਰੋਨਿਲ ਕਿੱਟ’ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਐਲੋਪੈਥੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਡਾਕਟਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼, 13 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
'ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਉੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
