ਜੈਪੁਰ, (ਬਿਊਰੋ)- ਐੱਸ. ਆਈ. ਭਰਤੀ 2021 ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 800 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 42 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਐੱਸ. ਆਈਜ਼. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
