ਸ਼ਿਮਲਾ (ਏਜੰਸੀ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਾਵਰ ਨੂੰ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1971' 'ਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਲਬਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
NEXT STORY 
