ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ(ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
200 ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 200 ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ(ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਅਠਾਵਲੇ
NEXT STORY 
